राजस्थान की बीजेपी सरकार के द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2024 में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। अंतरिम बजट 2024 को वित्त मंत्री दीया कुमारी के द्वारा पेश किया है। इस बार के अंतरिम बजट 2024 में राजस्थान सरकार ने किसानों के साथ-साथ किसानों के परिवार के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों के लिए बड़ी घोषणाएं की है।
किसानों के लिए 2000 करोड़ का एग्रीकल्चर कोष बनेगा
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ का एग्रीकल्चर कोष बनेगा। साथ में यह भी बताया है कि किसानों के लिए इस बार 5000 किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट, फूडपार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 20 हजार फार्म पोंड भी बनाए जाएंगे।
किसानों को मिलेंगे मुफ्त बीज किट
इसके साथ ही यह भी घोषणा की है, कि 500 कस्टम्बर हायरिंग सेंटर बनेंगे। राजस्थान के किसानों को मुफ्त में बीज किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश के किसानों को गेंहू पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान भी किया है। इसके लिए सरकार के द्वारा 250 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।
खेती के लिए ड्रोन जैसी तकनीकों को मिलेगा बढ़ावा
किसानों को खेती पर छिड़काव के लिए ड्रोन जैसी तकनीक की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार प्रदेश के किसानों को बीज उपलब्ध कराएगी।
राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के गोपालको के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को चलाया जाएगा। इस योजना के तहत गोपालको को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण में 5 लाख गोपालको को लाभ दिया जाएगा।
राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाने की बात कही गई है। इन योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना की जानकारी राजस्थान के अंतिम बजट 2024 को पेश करती हुई वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी ने बताया है।
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इस योजना के पहले चरण में 5 लाख गोपालको को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत गोवंश के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके रखरखाव में सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में किसानों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रदेश के किसानों के लिए एग्रीकल्चर कोर्स बनाने की घोषणा की गई है जिसमें 2000 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है, कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और किसानों को खेती करने में सहायता मिलेगी।
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